मोदी सरकार ने कसी कमर, अब शॉर्ट नोटिस पर करनी होगी सेना को हथियारों की आपूर्ति

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नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान से बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने सेना के साथ-साथ अब सेना को साजो सामान की सप्‍लाई करने वाली कंपनियों को भी हाई अलर्ट पर रहने का अल्‍टीमेटम दे दिया है। इसके तहत शॉर्ट नोटिस पर ही इन कंपनियों को सेना के लिए सप्‍लाई करनी होगी। इसमें हथियारों की आपूर्ति, गोला-बारूद की आपूर्ति भी शामिल है। इसमें साफ कहा गया है कि किसी भी चीज में गड़बड़ी होने पर उसको तुरंत बदलने और उसकी जगह दूसरी मुहैया कराने के लिए कं‍पनियों को तत्‍पर रहना होगा। इसके लिए किसी भी तरह से कंपनियों को अधिक समय नहीं दिया जाएगा बल्कि यह सब शॉट नोटिस पर होगा।

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‘इकनॉमिक टाइम्स’ ने अपनी एक रिपोर्ट में शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि की है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस संबंध में शीर्ष अधिकारियों के पास निर्देश आए हैं। निर्देश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे सशस्त्र सेनाओं की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता और योग्यता का आकलन करें।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार के इस निर्देश को हथियार आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए उनसे संपर्क किया गया है और कहा गया है कि यदि जरूरत पड़ी तो तत्काल आधार पर आतिरिक्त हथियार के लिए अनुबंध दिए जा सकते हैं।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। जनवरी में पठानकोट एयरफोर्स बेस में आतंकवादी हमले के बाद भी सरकार ने इसी तरह के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर सुखोई और मिराज लड़ाकू विमानों के लिए कलपुर्जे, हथियार और छोटे हथियार एवं गोला बारूद प्राप्त करना चाहती है।

गौरतलब है कि सर्जिकल स्ट्राइक के एक दिन बाद 29 सितंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिया था कि सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा बजट में वृद्धि की जा सकती है।

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