कांग्रेस के इस बड़े नेता पर लगा 57 करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली : (यूनाइटेड हिन्दी टीम) –  वरिष्ठ वकील व पूर्व में कई महलाओं को  खाट पर रात्रि में जज बनाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पर आयकर विभाग के सेटलमेंट कमिशन ने 57 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। जज बनाने वाले राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पर यह कार्यवाई इसलिए की गई कि वह अपने ऑफिस पर खर्च की गई राशि से संबंधित दस्तावेज मुहैया नहीं करवा पाए। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया है।

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Source – मनोज कुरील

जो लोग ये कहते नहीं थकते थे कि मोदी सरकार बड़े नेताओं के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेगी और उनको हाथ भी नहीं लगाएगी उनको शायद इस वाक़ये से मोदी सरकार की कार्य प्रणाली का अहसास हो गया होगा । मोदी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है अभी पिछले दिनों ही अम्बानी की कम्पनी पर दस हज़ार करोड़ का जुर्माना लगाया गया है ।

मामला साल 2010-11 से 2012-13 का है। अभिषेक मनु सिंघवी पर आरोप है कि उन्होंने इन तीन सालों की अपनी प्रफेशनल इनकम 91.95 करोड़ रुपए कम दिखाई। आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी खुद सेटलमेंट कमिशन गए थे जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कमिशन ने मुकदमे से छूट की अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को खारिज करते हुए उन पर यह जुर्माना लगा दिया।

मामले की जांच करने वाले जोधपुर इनकम टैक्स कमिश्नर ने पाया कि अभिषेक मनु सिंघवी के अकाउंट्स से काफी कैश निकाला गया, जो करीब 7 करोड़ रुपये से लेकर 32 करोड़ रुपये तक था। यूनाइटेड हिन्दी सूत्रों के मुताबिक सिंघवी ने कहा है कि यह पैसा उनके लीगल असिस्टेंट्स को फीस देने के लिए निकाला गया था, इसमें से कुछ पैसा कैश में भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में आयकर विभाग कोअभिषेक मनु सिंघवी के दावों की सत्यता पर शक हुआ क्योंकि सिंघवी ने 16 करोड़ का खर्च दिखाया था, पर उससे जुड़ी कोई लिस्ट नहीं दी थी। विभाग को यह भी पता चला कि ज्यादातर भुगतान जनवरी से मार्च के बीच किया गया है। उदाहरण के लिए साल 2011 में, 18,000 से ज्यादा वाउचर्स थे जिनमें से 1,200 वाउचर्स पर 31 मार्च की तारीख थी। सेटलमेंट कमीशन के सामने आयकर विभाग ने कहा, ‘एक सीनियर प्रोफेशनल वकील के लिए निर्धारण वर्ष में जितना खर्च दिखाया गया है, वह तर्कसंगत नहीं लगता।’

अगली स्लाइड पर – सिंघवी की खाट पर चर्चा देखे 

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